वित्त मंत्रालय ने ईपीएफओ सदस्यों की पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव खारिज किया, स्पष्टीकरण मांगेगी संसदीय समिति
वित्त मंत्रालय ने ईपीएफओ सदस्यों की पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इस संबंध में एक संसदीय समिति ईपीएफओ सदस्यों की पेंशन मौजूदा 1,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाने के श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव को खारिज करने पर वित्त मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगेगी.
श्रम मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित वृद्धि की राशि उपलब्ध नहीं थी। अधिकारियों ने पैनल को बताया कि वित्त मंत्रालय मासिक पेंशन बढ़ाने के श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव से सहमत नहीं है।
दूसरी ओर, पैनल ने प्रस्ताव को खारिज करने के लिए वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों को तलब करने का फैसला किया है। श्रम और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के शीर्ष अधिकारियों ने गुरुवार को बीजद सांसद भर्तुहारी मेहताब की अध्यक्षता में श्रम संबंधों पर संसदीय स्थायी समिति को ईपीएफ पेंशन योजना के प्रबंधन और इसके फंड प्रबंधन के बारे में जानकारी दी।
श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के संपूर्ण मूल्यांकन और समीक्षा के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समीक्षा समिति का गठन किया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि सदस्य/विधवा/विधवा की न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 2000 रुपये किया जाना चाहिए। हालांकि इसके लिए सालाना बजट मुहैया कराया जाना चाहिए।