गरीबों का कस्तूरी कहे जाने वाले प्याज की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. केंद्र सरकार ने मार्च 2024 तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार के फैसले के बाद विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना जारी की है.
डीजीएफटी की अधिसूचना के अनुसार, प्याज निर्यात नीति को संशोधित किया गया है और प्याज निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यह फैसला आज 8 दिसंबर-2023 से लागू हो गया है.
उपभोक्ता मामले विभाग के मुताबिक 8 दिसंबर 2023 को खुदरा बाजार में प्याज की औसत कीमत 56.82 रुपये प्रति किलो थी, जबकि 8 दिसंबर 2022 को प्याज की औसत कीमत 28.88 रुपये प्रति किलो थी. यानी एक साल में एक किलो प्याज की कीमत औसतन 27.94 रुपये बढ़ी है.
प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के अलावा, अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि निर्यात की अनुमति केवल 3 शर्तों के तहत दी जा सकती है, जिसमें अधिसूचना जारी होने से पहले जहाज पर प्याज लोड करना भी शामिल है। शिपिंग बिल भरा जाना चाहिए और प्याज की मात्रा लोडिंग के लिए जहाज के बंदरगाह तक पहुंच गई होगी। तीसरे परिदृश्य में, जब निर्यात के लिए प्याज की मात्रा सीमा शुल्क को सौंप दी गई है और सिस्टम में पंजीकृत भी है, तो निर्यात की अनुमति दी जाएगी। ये राहत सिर्फ 5 जनवरी 2024 तक ही मिलेगी.